स्थानीय सरकारले अझै पनि युवाहरुको विषयमा नीति नियम र कार्यक्रमहरु तर्जुमा गर्न बाँकी रहेको र आधा आकाश ओगटेको युवाहरु ४०-४२ प्रतिशत रहेको जनसंख्यालाई नजर अन्दाज गरि स्थानीय तहहरुमा युवा सहभागिता, ठोस कार्यक्रमहरु तय नभएको पाइरहेका छौं ।
तसर्थ अझै पनि युवाहरु सहभागिता सुनिश्चित गर्दै स्थानीय तहको निति तथा योजना प्रक्रिया र विकास पुर्वधार निर्माणहरुमा समेत सहभागिता गराउनु पर्ने हुन्छ ।
युवा वर्गहरु सँग छलफल गर्ने, युवाहरुको गुनासो सुन्ने, उनीहरुको सहभागिता सुनिश्चत गर्ने तर्फ ध्यान दिनु पर्ने आवश्यकता रहेको छ ।
चुनाव जिताउन युवाहरु चाहिने, आन्दोलन, बन्द, हड्ताल गर्ने, नारा बाजी गर्न, दबाब श्रृजना गर्न युवाहरुको आवश्यकता पर्ने राजनितिक दलहरुलाई र पार्टी नेताहरुलाई ती राजनितिक दलका प्रतिनिधिहरु राज्य सत्तामा आसिन भए प्रश्चात युवा नचाहिने यो कस्तो थिति हो ?
आज युवाहरुलाई दुरुप्रयोग गर्न अग्रसर नेता र राजनितिक दलहरुको प्रमुख आधार र मुलधारामा युवा पंक्तिहरुलाई ल्याउन सकेका छैनन् । विभिन्न आशा र भविष्य देखेर राजनितिमा आफ्नो दिलो ज्यानको बाजि राखेर होमिएका युवाहरु आज देशको राजनितिक, सामाजिक र आर्थिक अवस्था देखेर विक्षिप्त भएका छन् । निराशावादी भएका छन् । सबैको रोजाईको क्षेत्र वैदेशिक यात्रा सुनिश्चित भएको पाईन्छ । त्यो विभिन्न तथ्य र तथ्यांकले प्रष्ट पार्दछ ।
युवा देशको मेरुदण्ड भन्ने नामाकरण गरिएको भएता पनि अझै कुनै प्रक्रियामा युवाहरु मेरुदण्डको रुपमा रहेको पाउन सकिएको छैन । हरेक कार्यक्रममा भाषण गर्दै सरकारका मन्त्रीहरुले बेरोजगारीपूर्ण अवस्थाको अन्त्य गर्न युवाहरुलाई योग्यता र क्षमता अनुसारको रोजगारको अवसर सृजना गर्नुपर्ने भाषण गर्दछन् ।
युवाहरुको शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता न्यूनतम आवश्यकता पूरा गर्नुपर्ने तथा बेरोजगार युवाहरुलाई निर्वाह भत्ता दिनेसम्मका कुराहरु भाषणमा आउँछन् । अनि सरकारले युवालाई लक्षित गर्दै नीति तथा कार्यक्रमहरु पनि सार्वजनिक गर्दछ । तर घोषणा गरिएअनुसार युवालक्षित कार्यक्रमहरु प्रभावकारी रुपमा कहीँकतै कार्यान्वयन भएको पाइँदैन ।
केवल सरकारले बेरोजगार युवाहरुको सपनामाथि दलाली गर्ने काम गरिरहेको छ । हरेकजसो राजनीतिक मञ्चहरुमा मुलुकको भविष्य निर्माणका लागि युवा शक्तिको परिचालन अपरिहार्य रहेको भाषण गरिन्छ। तर ठोस रुपमा युवाहरुलाई परिचालन गर्ने नीति तथा कार्यक्रम र त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
बरु समाज र सरकारले यो वा त्यो बहानामा हरेक वर्ष थप युवाहरुलाई शारीरिक श्रमका लागि विदेशिन उत्प्रेरित गरिरहेको छ । नेपाली श्रम बजारमा हरेक वर्ष झण्डै ५ लाख नयाँ श्रमशक्ति थपिने गरेको तथ्याङ्क छ । तर यसरी वार्षिक रुपमा थपिने श्रमशक्तिले मुलुकभित्रै सङ्गठित रुपमा रोजगारी पाउन सकेका छैनन् ।
अनि उनीहरुको गन्तव्य त्यही खाडी मुलुक बन्न पुग्छ । त्यही तातो मरुभूमिमा रगत पसिना बगाउनु उनीहरुको दुःखद् दिनचर्या बन्न पुग्छ । पचास लाख श्रमशक्ति विदेशिएको नेपालजस्तो सानो मुलुकको आर्थिक समृद्धिको सपना कसरी पूरा होला ? निश्चित रुपमा यदि मुलुकको विकास र समृद्धि चाहने हो भने सबैभन्दा पहिले जोस, जाँगर भएको अनि हरेक काममा सक्रियतापूर्वक खट्नसक्ने त्यो युवा शक्तिलाई विदेशिनबाट रोक्नसक्नु पर्दछ ।
उनीहरुलाई रोक्ने एउटै मात्र उपाय भनेको मुलुकभित्रै व्यापक मात्रामा रोजगारीका अवसरहरुको सिर्जना गर्ने हो । तर अहिलेको विडम्बना गाउँघरका अधिकांश खेतबारी बाँझा छन् । श्रम शक्तिको अभावले ती बाँझै रहेका हुन् ।
अब सोच्ने बेला आएको छ सरकारले युवा पङ्तीलाई रोजगारि सिर्जना गर्ने कि सँधै बिदेशिन बाध्य गराउने ?
अनेरास्ववियु केन्द्रीय सदस्य शर्माका थप विचार पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
