काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक प्रेम चलाउनेमाथि भएको आक्रमणमा संलग्न अभियुक्तहरु विरुद्धको मुद्दा सरकारले फिर्ता लिने निर्णयप्रति प्रगतिशिल प्राध्यापक संगठनले आपत्ति जनाएको छ ।
२०७७ असोज २० गते त्रिभुवन विश्वविद्यालय परिसरमै समाजशास्त्र विषयका उपप्राध्यापक चलाउनेमाथि भौतिक आक्रमण भएको थियो । सोही घटनाका आरोपित नेपाल विद्यार्थी संघका नेताद्धय हरि आचार्य, योगेन्द्र रावल सहित ७ जनाको समूहले सांघातिक आक्रमण गर्यो ।
आक्रमणमा संलग्न अभियुक्तहरु विरुद्धको मुद्दा जिल्ला अदालतमा विचाराधीन रहेकै बेला सरकारले मुद्धा फिर्ता लिने निर्णय गरेकोमा नेपाल प्रगतिशील प्राध्यापक सङ्गठनले आपत्ति जनाएको हो ।
"व्यक्ति हत्याको उद्देश्य लिएर साङ्घातिक हमला गरी उपप्राध्यापक चलाउने माथि भएको यस किसिमको भौतिक आक्रमणका कारण लामो समय थलिएर बस्नु परेको अवस्था देख्दा देख्दै पनि सरकारका महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट मुद्दा फिर्ता हुँदा फरक नपर्ने र कानूनको प्रतिकूल नहुने भन्दै राय दिएको भन्ने आधारमा सरकारले उक्त गैर कानुनी रायको फाइल माथि निर्णय गरेर भएको मुद्दा फिर्ताको यस निर्णयले देशमा लोकतन्त्र, मानवअधिकार र न्याय मरेको आभास भइरहेको ठहर नेपाल प्रगतिशील प्राध्यापक सङ्गठनले गरेको छ", संगठनका अध्यक्ष प्रा.डा. वेदराज केसी र महासचिव डा. पद्मप्रसाद खतिवडा द्धारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
"विद्यार्थी सङ्गठनको पृष्ठभूमिमा भएको यस किसिमको जघन्य अपराधमा संलग्न जो कोही अपराधी कानुनको नजर भन्दा बाहिर नरहुन् भनेर पहरेदार गर्नु पर्ने सरकार आफैंले मुद्दा फिर्ता गर्ने निर्णयमा पुगेपछि यस किसिमका फौजदारी अभियोग सम्बन्धी मुद्दाका पीडितहरुले सरकारबाट कसरी न्याय पाउने ? यस्तो सरकारबाट न्यायको के आशा गर्ने ? भन्ने गम्भीर प्रश्न उब्जेका छन्," प्राध्यापक संगठनले भनेको छ ।
मुद्दा फिर्ताको यो निर्णय खारेज नभए थप आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न वाध्य हुने चेतावनी समेत प्राध्यापक संगठनको रहेको छ ।
