जावलाखेल । नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनको २२ औं राष्ट्रिय परिषद तथा विधान अधिवेशन सम्पन्न भएको छ ।
ललितपुरको जावलाखेलमा श्रावण ६ - ७ मा सम्पन्न परिषदले २९ बुँदे घोषणापत्र पनि जारी गरेको छ ।
महाधिवेशन भएको १ वर्षको अन्तरालमा संगठनले खेलेको राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय भूमिकाका विषयमा परिषदले मसिनो ढंगले छलफल गरेको छ ।
शैक्षिक उन्नयनका साथै पेशागत हकहितका सन्दर्भमा संगठन तथा नेपाल शिक्षक महासघले पुर्याएको योगदान काफी नरहेको सहभागी प्रतिनिधिहरुको धारणा रहेको थियो ।
विषय वस्तुमा जिल्ला स्तरका गहकिला प्रस्तुुतिले परिषदलाई नै रोमाञ्चक बनाएको थियो । देशको प्रमूख दोस्रो पार्टी तथा शैक्षिक योगदानमा प्रमूख संस्था भएको आभाष दिन प्रतिनिधिले कुनै कन्जुस्याइँ गरेनन् ।
पर्यवेक्षक, पारषदले तथ्य र तर्कका आधारमा गरेका बहस हेर्दा देशले अग्रगामी शिक्षा ऐन मार्फत समग्र शिक्षा क्षेत्र डोहोर्याउन ढिलाई भएको आभाष देखिएको थियो । परिषदले विधान अधिवेशनको समेत आकार लिँदै विधानमा आवश्यक संसोधन समेत गरेको छ ।
परिषदमा भाग लिन देशैभरबाट ४३० अगुवा शिक्षक नेता जम्मा भएका थिए ।
राष्ट्रिय उच्च स्तरिय शिक्षा सुधार आयोगको प्रतिवेदनले देशको समग्र शिक्षा नीतिलाई मार्ग निर्देश गर्न असफल भएकै कारणले सार्वजनिक हुन नसकेको नेकपा एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले बताए ।
त्यस्तै, शैक्षिक क्षेत्रका मुद्धाहरु क्रमैसँग हल हुने विश्वकै प्रचलन रहेकाले आफ्ना माग मुद्धा शसक्त ढंगले उठान गर्न कन्जुस्याईँ गर्न नहुने शिक्षा क्षेत्रका मुर्धन्य व्यक्तित्वको रुपमा परिचित बाबुराम थापाले बताए ।
थापाकै पालामा नेपाल शिक्षक महासंघले सरकार सँग गरेका ३० बुँदे र ५१ बुँदे सम्झौता हाल सम्मकै ठूलो उपलव्धी मानिन्छ । उनकै समयमा करिव १५ हजार शिक्षक स्थायी भएका थिए ।
थापा पश्चात अध्यक्ष बनेका विचार प्रदान नेतृत्व भनेर चिनिने लक्ष्मण शर्माले कोभिडको महामारी झेल्दा शैक्षिक आन्दोलन उठाउन कठिनाई बनेको जानकार बताउँछन् । हाल संगठनको अध्यक्षमा विष्णु भण्डारी रहेका छन् ।
