काठमाडौं । संघिय लोकतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था संचालन भएको एक दशक पारहुनै लाग्दा पनि पञ्चायती शिक्षा ऐनबाट शिक्षा छेत्र संचालन भईरहेको आलोचना तिब्र बन्दै गएपछि नयाँ संघिय शिक्षा ऐन जारीहुने सम्भावना बढेर गएको छ ।
शिक्षामन्त्री अशोक कुमार राई र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले समेत छिटै नयाँ शिक्षा ऐन संसदमा पेश गर्ने तयारी गरेको बताइरहेका छन् । तर, सरकारले कहिले पेश गर्ला अनुमान गर्न कठिन छ ।
देशको समग्र शिक्षा नीति, प्रणालीलाई समेटेर ऐन जारी गर्नुपर्ने भएकैले तुलनात्मक रुपमा अन्य ऐन भन्दा जटिल बन्न पुगेको छ । जनताको न्युनतम आवश्यकता र अधिकार क्षेत्रको विषय भएकैले अधिक संवेदनशिल देखिएको छ ।
पछिल्ला दशकहरुमा शिक्षा क्षेत्रमा लागेका व्यापारीहरुले निजी शिक्षा ऐन त वर्तमानमा २० औं प्रकारका शिक्षक थप चुनौतिपूर्ण बन्दै गएका छन् ।
शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा रहेका सांसदहरुले अहिलेसम्म नयाँ आउने शिक्षा ऐनको ड्राफ्ट पनि आफुहरुले हेर्न नपाएको र बाहिर बाहिर हल्ला मात्रै सुन्दै आएको शिक्षा समितिमा छलफल नभएको बताउँदै आएका छन् ।
प्रतिनिधि सभाका १० वटा विषयगत समितिहरु मध्येको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा पर्याप्त छलफल पश्चात मात्र ऐन जारी हुनुपर्ने सरोकारवालाको भनाई छ ।
हाल शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा रहेका सांसदहरु :
१. मा. श्री अरुण कुमार चौधरी
२. मा. श्री ईश्वरी घर्ती
३. मा. श्री उर्मिला थेबे
४. मा. श्री कालुराम राई
५. मा. डा. चन्द्रकान्त भण्डारी
६. मा. श्री छविलाल विश्वकर्मा
७. मा. श्री डिग बहादुर लिम्वु
८. मा. डा. तोसीमा कार्की
९. मा. श्री दिपा शर्मा
१०. मा. श्री दीपक कार्की
११. मा. श्री देवेन्द्र पौडेल
१२. मा. श्री प्रभु हजरा दुसाध
१३. मा. श्री बद्री प्रसाद पाण्डे
१४. मा. श्री भानुभक्त जोशी
१५. मा. श्री मनोरमा शेरचन
१६. मा. श्री महेन्द्र कुमार राय
१७. मा. श्री मिना यादव
१८. मा. श्री योगेश गौचन थकाली
१९. मा. श्री राम प्रकाश चौधरी
२०. मा. श्री लिला देवी वोखिम (लिम्बू)
२१. मा. श्री विद्या भट्टराई
२२. मा. श्री विनिता कुमारी सिंह
२३. मा. श्री वीना जैसवाल
२४. मा. श्री सरिता भुसाल
२५. मा. श्री सुमना श्रेष्ठ
२६. मा. श्री ज्ञानु बस्नेत सुवेदी
