काठमाडौं । सरकारले आज संघिय शिक्षा ऐन संसदमा टेबल गर्दैछ । ऐनले शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित सबैखाले समस्या हल गर्ने आमनागरिकको अपेक्षा रहेको छ ।
ऐनको परिपालना गर्दै शैक्षिक परामर्श व्यवसाय संचालन गर्दै आएको नेकपा एमाले समर्थित शैक्षिक परामर्श ईलाका कमिटीले सेवामा धरौटी प्रावधान अनुपयुक्त हुने धारणा सार्वजनिक गरेको छ । सरकारले प्रस्तावित गरेको संघिय शिक्षा ऐन २०८० का केहि प्रावधानहरु परामर्श व्यवसायी, विद्यार्थी तथा अभिभावकको हित विपरित हुने कमिटीले विज्ञप्ति नै जारी गरेर धारणा सार्वजनिक गरेको छ ।
"परामर्श व्यवसाय तथा भाषा शिक्षणको क्षेत्रलाई मर्यादित एवम् व्यवस्थित गर्न शिक्षा मन्त्रालय मार्फत समयानुकुल निर्देशिका जारी गरेर सोको माध्यमबाट नियमित गर्ने प्रयास भईनै रहेको छ । यसक्षेत्रलाई अझ व्यवस्थित गर्न यस व्यवसायलाई उद्योगको रुपमा स्विकार गरी छुट्टै ऐन मार्फत नियमन गरिनु पर्दछ भन्ने हाम्रो अपिल विगत देखि नै रहिआएको छ ।
हाल प्रस्तावित शिक्षा ऐन २०८० ले पनि शैक्षिक परामर्श व्यवसायलाई समेटन प्रयास गरेको विषय स्वागत योग्य नै रहेको छ । तर व्यवसायको प्रकृतिसँग विल्कुलै मेल नखाने तथा आर्थिक कारोवार नै नहुने विषयको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै विद्यार्थी तथा अभिभावकको आर्थिक लगानीको सुरक्षाको नाममा धरौटी लगायत विविध सुरक्षा उपायहरुको परिकल्पना गरि सो प्रावधानलाई नै प्रस्तावित ऐनमा समावेश गरिनु अनुपयुक्त एवम् असान्दर्भीक रहेको विषय प्रति नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयको गम्भिर ध्यान आकृष्ट गर्न चाहन्छौं ।
विद्यार्थी तथा अभिभावकको आर्थिक लगानिको सुरक्षाका निमित्त हामीले शैक्षिक शुल्क विमाको व्यवस्था गरिनु पर्ने विषय निरन्तररुपमा प्रस्तुत गरिरहेको छौं ।
बुझाउनु पर्ने कर तथा शुल्कहरु समेत नियमित र पारदर्शी रुपमा तोकिएको सरकारको राजश्व खातामा जम्मा गरिने हुँदा यस्ता सेवा मुलक व्यवसायमा विद्यार्थीहरुको लगानीको सुरक्षणको मनसायबाट व्यवसायीबाट सुरक्षण कोष (धरौटी) वापत कुनै पनि शुल्क लिन उपयुक्त हुँदैन ।
तसर्थ प्रस्तावित शिक्षा ऐनमा शैक्षिक परामर्श व्यवसायीबाट कुनै पनि प्रकारको धरौटी राख्न नपर्ने व्यवस्था हुनु पर्ने विषय हामी जोडदार रुपमा उठाउँन चाहान्छौं ।
यसका साथै स्वदेशी जनशक्ति तथा सानो पुँजीबाट सहज ढंगले सञ्चालन भईरहेको यस शैक्षिक परामर्श व्यवसायमा पछिल्ला केहि बर्षयता विदेशी कम्पनी तथा फ्रेन्चाइजको नाममा भित्रिएको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानिले समग्र परामर्श क्षेत्रलाई अस्तव्यस्त बनाई रहेको र स्वदेशी लगानी तथा व्यवसायीलाई धरासायी बनाउने प्रायः निश्चित देखिन्छ तसर्थ यस क्षेत्रसँग जोडिएका सम्पुर्ण वैदेशिक लगानिलाई अविलम्व निषेध गरि सबै विदेशी कम्पनी तथा फ्रेन्चाइजका शाखाहरुलाई पनि स्पष्ट नियम बनाई नियन्त्रण गर्ने गरि कानून निर्माण गर्न अनुरोध गर्दछौं," कमिटीका अध्यक्ष पुष्पराज भट्टराईद्धारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
