वि.स. २०२८ सालपछि मुलुकले नयाँ शिक्षा ऐन पाएको छैन । त्यही शिक्षा ऐन २०२८ लाई शिक्षा सुधारको नाममा पटक पटक गरी नौ पटक संशोधन भयो । न त प्रजातान्न्रिक, न त लोकतान्त्रिक न त गणतान्त्रिक शिक्षा ऐन नै आयो । हिजो आज बजारमा निकै चर्चा पाएको विद्यालय सम्वन्धि कानुन शिक्षा ऐन २०८० को नाममा निकै लामो वहस र छलफल चल्दैछ । समय सापेक्ष समयानुकूल शिक्षा ऐनको खाँचो धेरै पहिला नै महशूस गरिएकै हो ।
तर प्रजातन्त्र स्थापनापछि गणतन्त्र स्थापनाको चार दशक पुग्नै लाग्दा विद्यालय, शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावक मैत्री शिक्षा ऐन आउने संकेत देखिएन । नेपाल शिक्षक महासंघले नेपाल सरकार आफैले गरेको ३० बुँदे र ५१ बुँदे सम्झौता लागु गर मात्र भनेको हो नि, अरु थप केही मागेका छौ र ? स्वास्थ्य शिक्षा सर्वसुलभव र निशुल्क हुनु पर्ने कम्युनिष्ट व्यवस्था र सरकारले पनि यस विषयलाई प्राथमिकतामा राखेन । सिर्फ व्यवस्था बदलियो तर अवस्था बदलिएन ।
पक्षीकरण :- नेपाल शिक्षक महासंघ र यससँग आवध्द घटकहरु कुनै न कुनै दल निकट छन् चाहे सत्ता पक्ष होस या विपक्ष वा अन्य । ती सबै शिक्षकका पेशागत घटकहरु युग सुहाउँदो विद्यालय, शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावक मैत्री शिक्षा ऐन २०८० आउनु पर्छ भन्दै एक दशक भन्दा बढी प्रधानमन्त्री, शिक्षा मन्त्री, दलका शीर्ष नेताहरु, महामन्त्री, संसदीय दलका नेता, प्रतिपक्ष दलका नेता, सचेतक, विधायन समितिका सांसद नेता, पार्टीका हर्ताकर्ता नेता, डोनर एजेन्सी, शिक्षासंग सरोकार राख्ने पत्रकार, एन.जी.ओ., आई. एन.जि.ओ. सबैसँग पक्षीकरण गरियो ।
विद्यालय सम्वन्धि कानुन अर्थात शिक्षा ऐन २०८० जव बजारमा छ्यापछ्याप्ती देखिए, नेपाल शिक्षक महासंघ, पेशागत संघ संगठन, विद्यार्थी, अभिभावक आम नागरिक, निजी विद्यालय संचालकहरुको व्यापक विरोध हुन थाल्यो अनि शिक्षा मन्त्रीले “मैले त यो विधेयक पढेकै छैन”। प्रधानमन्त्रीज्युले “यो बजारमा आएको विधेयक नक्कली हो” भन्नु भयो । नेपाल शिक्षक महासंघ र यसका आवध्द घटकहरुले प्रतिगामी भन्यो ।
निजी विद्यालयका संचालकहरुले त माइतीघर मण्डला मै व्यापक प्रर्दशन र अनिश्चितकालिन विद्यालय बन्दको घोषणाले सरकार उक्त विधेयक संशोधन गर्न तयार देखियो । यसरी अँध्यारो कुनाबाट ल्याइएको विद्यालय सम्वन्धि कानुन अर्थात शिक्षा ऐन २०८० ल्याउने र फिर्ता गर्नुले वर्तमान सरकारको काम कारवाही यो भन्दा निर्लज्ज के हुन सक्ला ?
पक्षीकरण पनि कति गर्नु ? :- नेपाल शिक्षक महासंघले नेपाल सरकार आफैँले गरेको ३० बुँदे र ५१ बुँदे सम्झौता लागु गर मात्र भनेका छौ । नेकपा एमालेले सरकार बनायो उसकै शुभेच्क्षुक संगठनलाई अगाडि सार्यो, नेपाली कांग्रेसको सरकार बन्यो उसकै शुभेच्क्षुक संगठनलाई अगाडि सार्यो, नेकपा माओवादीको सरकार बन्यो उसकै शुभेच्क्षुक संगठनलाई अगाडि सार्यो, यसरी नेपाल शिक्षक महासंघ र शुभेच्छुक संस्थाहरु शिक्षा ऐन ल्याउन पक्षीकरण गरिरहे ।
विद्यालय, शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावक मैत्री शिक्षा ऐन ल्याउन पेशागत संघ संगठनले यो शिक्षा ऐन आउनु पुर्व नै सत्तारुढ दल होस या प्रतिपक्षी दल होस्, प्रधानमन्त्री, शिक्षा मन्त्री, दलका सचेतक, सबैसंग पक्षीकरण गर्यौ । कसलाई हात जोड्न बाकी राख्यौ ? हामीहरुले जयनेपाल, लालसलाम, सलाम, जय राष्ट्र कती पटक भन्यौ भन्यौ । हात र टाउको कति कति पटक यहाँहरु समक्ष निहुरिए । त्यसको हेक्का रहोस नेतागण । सबैले सबैपक्षको माग र मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने गरी तपाइँहरुले भने बमोजिम नै शिक्षा ऐन ल्याउछु भनेको होइन ? हामी यहाँहरु समक्ष उपस्थित हुँदा माग र मुद्दा सम्वोधन गर्नु पर्छ भन्दा हामी शिक्षक नेता सामु कसैले हुन्न भन्न सकेनन् वा भनेनन् ।
तर सरकारले कसैसँग सरोकार नै नराखि एकाएक विद्यालय सम्वन्धी कानून भनेर मन्त्री परिषदबाट पारित गरेर संसदमा दर्ता गर्न ठिक्क पार्यो । संसदमा दर्ता नहुँदै बजारमा बग्रेल्ती शिक्षा ऐन छ्याप छ्याप्ती देखिए । बजारमा आएको प्रतिगामी शिक्षा ऐन अध्ययन गर्नासाथ नेपाल शिक्षक महासंघ र पेशागत शिक्षकका घटकहरुले चर्को विरोधको बाबजूद हाल सरकारले संशोधन गर्ने वहानामा फिर्ता लिएको छ ।
यस्तो ऐन बनोस् :- अव बन्ने शिक्षा ऐन २१ औं शताव्दि कै उत्कृष्ठ र ब्रेन ड्रेन रोक्ने, सीपसंग शिक्षा, रोजगारमूलक शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा, संस्कारयुक्त शिक्षा दिने उद्देश्यको शिक्षा ऐन बनोस भन्ने आम नागरिकको चाहना छ । यही चाहनाले शिक्षा पत्रकार, शिक्षामा सरोकार राख्ने एनजिओ, आईएनजिओ, दातृ राष्ट्र, विद्यार्थी, अभिभावक संघ, सरोकारवाला पेशागत संघ संगठन, विधायन समितिका माननीयज्युहरु, दलका सचेतकहरुबीच विभिन्न समयमा भेटघाट, सम्वाद, अन्तर्क्रिया, सभा सम्मेलनवाट पनि पक्षीकरण गरेको हो । तर ती सम्वध्द पक्षका आवाज पनि सरकारबाट सुनुवाई भएन भनेर सरकारसँग चिढिएका छन् ।
भो पुग्यो अब :- नेपाल शिक्षक महासंघ र यसका आवध्द घटकहरुका शीर्ष नेताहरुले आफु सम्वध्द दलका प्रधानमन्त्री, मन्त्री, विपक्षी दलका नेता, शीर्ष नेताहरु, सचेतक, विधायन समितिका माननियहरु, पार्टीका महामन्त्री, प्रवक्ता, प्रभावशाली नेता, सांसद, पक्ष प्रतिपक्ष, स्वतन्त्र अन्य साना ठुला सबै दल र सबैलाई वर्तमान शिक्षा ऐन बारे असहमति विमती दर्ज गरिसक्यौ । थुप्रै कागजात नेपाल शिक्षक महासंघको तर्फबाट बुझाई सकेका छौ ।
यसमा भएका शंसोधन गर्नु पर्ने वा सुधार गर्नु पर्ने विषय यसले पार्ने दूरगामी प्रभाव बारेमा सबैसँग दर्जनौ पटक पक्षीकरण गरिसक्यौ । अव पालो यहाँहरुको सकारात्मक नतिजाको ! अन्यथा विद्यालय बन्द सहितको आम हडताल सहित सडक संघर्ष र शक्ति प्रदर्शनको कार्यक्रम तय भईसकेको छ । अव आज आजदेखि पक्षीकरण पुग्यो ।
