काठमाडौं । सरकारले भाद्र २७ गते ‘विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकिकरण गर्न बनेको विधेयक २०८०’ लाई संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको छ ।
५२ वर्षपछि नयाँ शिक्षा विधेयकको रुपमा लोकतान्त्रिक प्रणाली अवलम्बन गरिरहेको सरकारले संसद सचिवालयमा दर्ता गरिरहँदा विवादरहित भने हुनसकेन । विधेयक संविधान प्रदत्त ट्रेडयुनियन अधिकारलाई कुण्ठित गर्नेगरि पश्चगामी र प्रतिगामी भएको नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनले ठहर गरेको छ ।
विधेयकलाई नेपाल शिक्षक महासङ्घ र आवद्धरसम्वद्ध घटक सस्थाका नेतृत्वले समेत चर्को आपत्ति जनाएका छन् । महासंघ र आवद्ध संस्थाका प्रतिनिधिले सरकारका सरोकारित सम्पूर्ण पक्षलाई भेटेर ध्यानाकर्षण एवं पक्षीकरण गराउँदाको आश्वासन विपरित विधेयक दर्ता गराएकामा संगठन आक्रोशित बनेको छ ।
जस अनुरुप महासंघले शुक्रवार पत्रकार सम्मेलन गर्दै असोज ३ गतेदेखि देशभरका विद्यालय बन्द गरि काठमाडौंमा हुने प्रदर्शनमा उत्रन आव्हान गरेको छ ।
संगठनले महासंघको आन्दोलनमा एक्यवद्धता जनाउँदै विधेयकको नाम सहित परिमार्जन गर्न पर्ने १६ बुँदा संक्षेपमा प्रस्तुत गरेको संगठनका अध्यक्ष विष्णु प्रसाद भण्डारी र महासचिव हंशबहादुर शाहीद्धारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
परिमार्जनका मुख्य बुँदाहरूः
१. प्रस्तावित ऐनको नामाकरण “संघीय विद्यालय शिक्षा ऐन २०८०” हुनु पर्ने ।
२. विद्यालय शिक्षाको जिम्मेवारी संघीय सरकारको हुनु पर्ने।
३. प्रारम्भिक बालबिकास देखि कक्षा १२ सम्मको शिक्षा विद्यालय शिक्षा हुनु पर्ने ।
४. शिक्षक सेवा आयोगलाई संवैधानिक आयोग बनाउनु पर्ने ।
५. विद्यालय शिक्षामा कुल राष्ट्रिय बजेटको कम्तिमा २०% लगानी सुनिश्चित गरिनु पर्ने ।
६. विभिन्न समयमा नेपाल सरकार र नेपाल शिक्षक महासङ्घ बीच भएका सम्झौताहरू अक्षरस ऐनमा समेटिनु पर्ने ।
७. संविधान प्रदत्त ट्रेडयुनियन अधिकारको पूर्ण रुपमा सुनिश्चितता गरिनु पर्ने ।
८. बाल बिकास शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी, राहत, साविक उमावि, शिक्षण सिकाई अनुदान, विशेष शिक्षा, प्राविधिक धार, अनुदान शिक्षक र अस्थायी करार, सट्टा लगायत सबै प्रकारका शिक्षकहरूको दरवन्दीमा रुपान्तरण गरी स्थायी गरिनु पर्ने ।
९. यो ऐन लागु हुनु पूर्व स्थायी कार्यरत सम्पूर्ण शिक्षकहरूको निवृत्तिभरण, उपदान र औषधी उपचारको दायित्व संघीय सरकारले ब्यहोर्नु पर्ने । सबै प्रयोजनका लागि अस्थायी अवधि गणना गरिनु पर्ने ।
१०. स्थायी शिक्षको आवधिक बढुवा प्रत्येक १० वर्षमा निरन्तर हुने व्यवस्था गर्नु पर्ने । साथै तहगत र श्रेणीगत बढुवा हुनु पर्ने । सबै अस्थायी सेवा जोडी निवृत्तिभरणको व्यवस्था गरिनु पर्ने ।
११. विद्यालय शिक्षक कर्मचारीहरूको तलव र सेवा सुविधा अन्य राष्ट्र सेवकहरूको भन्दा बढी हुनु पर्ने ।
१२. शिक्षक कर्मचारीहरूका आचार संहिताहरू पेसागत मर्यादामा आँच नआउने गरी मर्यादित भाषा र शैलीमा हुनु पर्ने ।
१३. शिक्षक सेवा आयोगद्वारा मान्यता प्रदान गरेका शिक्षण पेसामा प्रवेशका लागि विगतमा स्थायी अध्यापन अनुमति पत्र प्राप्त र हाल अध्यापन अनुमति पत्रको परिक्षाको तयारीमा रहेका सम्पूर्ण प्रतियोगीले अनुमति पत्र प्राप्त पछि सोहि तह र विषयमा स्थायी वा करार शिक्षकमा प्रवेश गर्न पाउने व्यवस्था हुनु पर्ने र शिक्षक काउन्सिलको व्यवस्था हुनु पर्ने ।
१४. निजी विद्यालका शिक्षकहरूका लागि पनि शिक्षण अनुमति पत्र, नियुक्ति, सेवा, सर्त, सुविधा र सामाजिक कोष आदिको लागि स्पष्ट व्यवस्था हुनु पर्ने ।
१५. दुर्गम क्षेत्रमा काम गर्ने शिक्षक कर्मचारिको दुर्गम भत्ता तथा विशेष भत्ताको व्यवस्था हुनु पर्ने ।
१६. शिक्षासँग सम्बन्धित सरोकारका विषयमा गरिने सम्वादको लागि विगतको सम्वाद समिति तीनै तहको सरकारमा हुने व्यवस्थाको सुनिश्चितता हुनु पर्ने।
त्यस्तै, "नेपालमा विद्यालय समुदायमा हस्तान्तरण असफल भएको विगतको अनुभव, हाल स्थानीय तहले शिक्षाक्षेत्रमा गरेको मनोमानी, ज्यादति र राज्यमा भएको श्रोत साधनको न्यायोचित वितरण नभएको अवस्थामा धनी र गरीबको बीचको खाडल झन फराकिलो हुन गई शिक्षा पाउने हकबाट बञ्चित हुन नदिन र श्रोत साधन कम भएका स्थानीय तहको शिक्षा झन कमजोर अवस्थामा लैजाने उदेश्यका साथ निजी शिक्षालाई बढवा गर्दै जाने सरकारी नीतिप्रति समयमा नै सबै सरोकारवालाहरू सजग हुन जरुरी छ", संगठनले भनेको छ ।
