काठमाडौं । गणतन्त्र स्थापना पछि हरेक वर्ष झै जेठ १५ गते नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/२०७९ को बजेट सिंहदरवारको हलबाट प्रस्तुत गर्यो । सरकारले बजेट प्रस्तुत गर्नु पुर्व अर्थ मन्त्रालयले देशका अर्थशास्त्री, उद्योगी, व्यापारी, सरोकार राख्ने विभिन्न व्यक्तिहरुसंग राय सल्लाह सुझाव माग्छ ।
सो बमोजिम सरकारले आफ्नो देशको आर्थिक क्षमता, बैदेशिक अनुदान र ऋण आधारमा जनचाहनालाई समेत ध्यानमा राखेर बजेट प्रस्तुत गर्ने गर्दछ । यस वर्ष सरकारले १६ खर्व ४७ अर्व ५७ करोडको बजेट प्रस्तुत गर्यो । यस वर्ष संसद विघटन भएको हुँदा संसदमा यस पटकको बजेटमा संसदमा सांसदहरुबीच छलफल गर्नु पर्दैन । सिधै कार्यान्वयन तर्फ अगाडि बढ्ने छ । २०७८/२०७९ को बजेट सार्वजनिक भए पश्चात पक्ष विपक्षमा चर्चा परिचर्चा चल्दैछ, अझै केही सातासम्म चलिरहनेछ ।
सरर्सती बजेट सुन्दा आकर्षण राम्रो छ । वर्तमान समयमा कोरोना कोभिडको नयाँ भेरियन्टले स्वास्थ्य स्थिति भयावह, अर्थतन्त्र नै थिलथिलो पारेको बेलामा यस वर्षको बजेटले स्वास्थ्यलाई नै मुख्य प्राथमिकतामा पारेको सोही बमोजिम रकम विनियोजन गरेको हुँदा यस पटकको बजेटले अझै महत्व पाएको छ । खोप खरिदमा आकर्षण रक़म विनियोजन हुनुले स्वास्थ्य क्षेत्रमा केही आशा पलाएको छ ।
खोप, अस्पताल थप शैय्याको निर्माण, स्वास्थ्य सामाग्री खरिद, स्वास्थ्यकर्मीको सुविधा, थप प्रयोगशाला र अस्पताल निर्माणमा विनियोजन गरेको रकमले आशा गर्ने ठाँऊ प्रशस्त छन् । तर विगतमा स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा देखिएको बेथिति र भ्रष्टाचारले फेरी स्थान नपाउला भन्न सकिन्न । पुरानै ढाँचा र पद्दतीलाई आत्मसात् गर्ने हो भने यसमा शंका गर्ने ठाँऊ प्रशस्तै देखिन्छ ।
विभिन्न राजनैतिक दलका नेता, विपक्षी दल, पुर्व अर्थमन्त्रीहरुको बजेट प्रति पहिलो प्रतिक्रिया वितरणमुखी, निर्वाचनमुखी, ऋणको व्ययभारमा वृद्धि, लक्ष्य अनुसार राजस्व उठाउन कठिन, बजेटले लक्ष्य निर्धारण गरेको आर्थिक वृद्धिदर ६.५% पुग्नै नसकिने जस्ता प्रतिक्रिया आएको पाइन्छ । त्यसै गरी सत्तारुढ निकटका नेता कार्यकर्ता यो बजेट पपुलर, समय सापेक्ष र जनमुखी छ भनिरहेका छन । अर्थशास्त्री, उद्योगी व्यापारीहरुका मिश्रित प्रतिक्रिया आएको छ। सर्वसाधारण दैनिक कामकाज गर्ने जनतालाई यस बजेटले कसैगरी पनि सम्वोधन भएको पाइँदैन ।
यसरी बजेटलाई सरसर्ती हेर्दा बिगत वर्षदेखि नै कोरोना कोभिडले थिलथिलो पारेको अर्थव्यवस्थालाई यस वर्ष पनि नगाँज्ला भन्न सकिन्न ।
यस वर्ष बजेटमा शिक्षा क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ । कुल बजेटको (१०.९३%) अर्थात् १ खर्व ८० अर्व ४ करोड रुपैया विनियोजित गरेको छ ।
बजेटले थुप्रै राम्रा काम गर्ने लक्ष्य लिएको छ । इसिडी, विद्यालय कर्मचारीको तलव वृद्धि - (स्थानिय तहले बजेट विनियोजन गरेमा), दिवा खाजा, छात्रवृत्ती, १२ कक्षा सम्म निःशुल्क पाठ्यपुस्तक, इन्टरनेट सुविधा, निःशुल्क स्यानिटरी प्याड, स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्था, ल्यावटप किन्न ऋण, प्रमाण पत्र थियो राखेर २५ लाख ऋण, नतिजाको आधारमा थप अनुदान, शैक्षिक सुधारकोलागि थप रकम, निःशुल्क सिमकार्ड, ब्रेललिपीको पुस्तक निःशुल्क, साथै पुर्वाधार निर्माणमा रकम छुट्टाइनु राम्रो पक्ष ठानिएको छ ।
कतिपय क्षेत्रमा विनियोजित रकम अस्पष्ट छन् जस्तै -
बजेट वक्तव्यमा राष्ट्र सेवक, निजामती कर्मचारी, नेपाल प्रहरी, शसस्त्र, नेपाली सेना , संस्थान, कुटनैतिक नियोग, निजी... भनेर सम्वोधन हुन्छ तर शिक्षक भन्ने शव्द नै राखिदैन वा सुनिदैन । किन विभेद ?
@ निजामती कर्मचारीलाई १० लाखको सामुहिक दुर्घटना विमा शिक्षकको खै सामुहिक दुर्घटना विमा ?
@ निजामती सेवाको पद रिक्त भएको ६ महिनामा पदपुर्तिको व्यवस्था खै शिक्षकको पदपुर्ति ? वर्षौ वर्ष भैसक्यो न पदपुर्ति न बढुवा ?
@ निजामती कर्मचारीलाई १ लाखको स्वास्थ्य विमा प्रिमियम वापतको रकम सरकारले नै व्यहोर्ने खै शिक्षकलाई ?
@ निजामती कर्मचारीलाई १० दिनको तलबी काज भ्रमण बिदा खै शिक्षकलाई ?
@ निजामती कर्मचारीका छोराछोरीलाई उच्च शिक्षा पढ्नकोलागि प्रदेश स्तरीय प्रतिस्पर्धा गराई ५ लाखको छात्रवृध्दि प्रदान गर्ने रे ! के शिक्षकलाई त्यो सुविधा दिन नमिल्ने हो ?
@ निजामती कर्मचारीका छोराछोरी गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्न प्रदेशमा छुट्टै निजामती विद्यालयको स्थापना गर्ने ? अहिले खोलिएका भएका विद्यालयको औचित्य सकिएकै हो त ? हो भने सबै विद्यालय खारेज गके भो नि ! हैन भने साधन स्रोत थपेर स्तरीय वनाए हुन्न ? हैन भने शिक्षकका छोराछोरीहरु पनि पढ्ने त्यस्तै विद्यालय चाहिदैन र ?
@ निजामती कर्मचारीलाई कर्मचारी संचयकोष र नागरिक लगानी कोषबाट सहुलियत दरमा आवास निमार्ण खै शिक्षकलाई ?
@ निजामती कर्मचारी बानेश्वरको निजामती कर्मचारी अस्पताल छँदैछ, अझ प्रादेशिक तहमा सरकारी अस्पतालको संख्या निर्धारण गरी कर्मचारीले सुविधा लिने व्यवस्था खै शिक्षकको अस्पताल ? कि चाहिदैन शिक्षकलाई अस्पताल ? कि विरामी पर्दैनन् ?
बजेट निर्माणमा सबै मन्त्रालयका निजामती कर्मचारीको सहभागिता रहला त्यसै कारण आफ्नो वर्गकोलागि मात्र सुविधा निजामती कर्मचारीले खोजे । बजेटमा छलछाम गरे घुसाए । निजी कम्पनी वा सरकारका स्वामित्वमा रहेका संस्थानका कर्मचारीहरुले आफै ऐन कानुन विनियम वनाएर आफुहरुले पाउने सेवा सुविधा लिएको पाइन्छ । तर शिक्षकको अभिभावक संस्था शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय यसबाट अनविज्ञ छ र ?
पेशागत ढंगबाट थुप्रै पटक आन्दोलन गरिए, माग पत्र पेश भए, कतिपय सम्झौता भए गरिए ती सबै कागजका खोस्टा मात्र रहेछ कि के हो ? शिक्षकका जायज र शैक्षिक सुधार हुने काममा तदरुकता लिनु पर्दैन मन्त्रालयले ? त्यसैले जव सम्म शिक्षामा लगानी बढाइदैन, शिक्षा पेशालाई मर्यादित र आकर्षणको पेशा बनाइदैन, तव सम्म नेपालको शिक्षा न माथि उठ्छ । न त देश विकासले नै गति लिन्छ ? टडकारो प्रश्न यही हो एउटा शिक्षकको गुनासो, दुखेसो पनि यही हो ।
यहाँ एउटा भनाई नै छ, घर असल हुन शिक्षित र संस्कारी आमाको खोजी भए जस्तै राष्ट्र असल र विकसित हुन संस्कारयुक्त शिक्षा र शिक्षा दिने आमारुपी शिक्षकको मन जित्दा नै राष्ट्र बन्छ भन्ने चेतना शासकमा कहिले आउला ? आजको यक्ष प्रश्न हो ।
(-लेखक पन्त नेपाल शिक्षक संघका उपमहासचिव हुन् ।)
यो पनि पढ्नुहोस् - वर्तमान स्वास्थ्य संकट टार्न सेना परिचालन ?
