विराटनगर । सरकारद्धारा आव २०७८/७९ का लागि प्रस्तुत बजेटमा शिक्षकलाई विभेद गरिएकोमा नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका अध्यक्ष लक्ष्मण शर्माले आक्रोश व्यक्त गरेका छन् ।
आइतवार नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन मोरंगले भर्चुअल विधिबाट 'समसामयिक शैक्षिक र शिक्षकका पेसागत सवाल' विषयक कार्यक्रममा बोल्दै शर्माले सरकारले आगामी वर्ष देखि निजामती कर्मचारीका सन्तानका लागि छुट्टै विद्यालय खोेल्ने अवधारणा अगाडी बढाएकामा गम्भिर आपत्ति जनाएका हुन् ।
लोककल्याणकारी राज्यमा कर्मचारीका सन्तानलाई सामुदायिक विद्यालयमा पढाउन प्रेरित गर्नुको सट्टामा सरकारले नै 'इलाइट ग्रुप' तयार गर्न खोजेको शर्माको आरोप छ । समाजवादउन्मुख सरकारले ल्याएको यस्तो विभेदकारी बजेटलाई स्विकार्न नसकिने शर्माको धारणा थियो ।
त्यसै गरि वालविकास (इसिडि) शिक्षिकालाई बढाईएको तलव प्रदान गर्न स्थानिय सरकारले बखेडा झिक्नसक्ने चुनौति देखिएकाले जनप्रतिनिधिलाई राम्ररी संविधान पढ्न समेत शर्माले सुझाव दिएका छन् ।
सरकारले इसिडि शिक्षिकाहरुलाई आगामी वर्षबाट मासिक रु छ हजारबाट (केन्द्र सरकार रु ८ हजार र स्थानिय सरकारले रु ७ हजार भुक्तान गर्ने गरि) जम्मा रु १५ हजार पुर्याएकोमा शर्माले धन्यवाद व्यक्त गरेका छन् । यद्यपि सो ७ हजारका विषयमा स्थानिय सरकारले केन्द्र सरकारबाट ससर्त अनुदान माग्दै आएकामा शर्माले आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको समेत जनाएका छन् ।
संविधानमै किटान भएको विषयलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरामा स्थानिय जनप्रतिनिधि नचुक्ने पनि शर्माको भनाई छ ।
अघिल्लो वर्षका शिक्षामन्त्रीले सामुदायिक विद्यालय हेर्ने जिम्मा निजी विद्यालयलाई सुम्पेका थिए तर यो सरकारले थोरै भए पनि बालविकास शिक्षिकाका विषयमा सम्बोधन गरेर आंशिक न्याय प्रदान गरेको छ । तर शासकहरुमा समग्र शिक्षाप्रतिको बुझाई भने धेरै कमजोर नै रहेकाले थप लडाईँ लड्नु पर्ने चुनौति भने बाँकी रहेको उनले दोहोर्याएका थिए ।
वि.सं २०३६ सालभन्दा अगाडि नेपालमा शिक्षक पेशा पेशागत र मर्यादित नै थिएन । शिक्षकले पटक -पटक आन्दोलन गर्दा आंशिकरुपमा भए पनि आफ्ना माग सुनुवाई हुँदै आजको चरणमा आईपुगिएको हो सम्बोधनका क्रममा उनले भनेका थिए ।
"शिक्षा राम्रो हुन, राम्रो शिक्षक चाहिन्छ; अनि संस्कार सहितको राम्रो शिक्षक बनाउन राम्रो पारिश्रमिक दिनुपर्छ" भन्ने अवधारणा अनुसार अन्य कर्मचारी भन्दा १० प्रतिशत बढि तलव शिक्षकलाई प्रदान गर्ने अवधारणा आफुले अगाडि बढाएको तर उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा सुधार आयोगको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारले आनाकानी गरेको शर्माको आरोप छ ।
नेपालमा नयाँ शिक्षा ऐनको माग लामो देखि चलिरहेपनि पुरानै पंचायतकालिन शिक्षा ऐन २०२८ लाई संसोधन गर्दै चलाईँदै गरेको अवस्था हालको हो ।
