श्री माननीय सांसदज्युहरु
संसद सचिवालय
वानेश्वर, काठमाडौ।
विषयः- ध्यानाकर्षण सम्वन्धमा ।
महोदय,
२०७९ सालको संसदीय निर्वाचनमा सार्वभौम जनताबाट निर्वाचित तपाई सांसदहरुलाई हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु । तपाईहरु दिन दु:खी गरिव जनता र मुलुकको चौतर्फी विकासकालागि दिनरात नभनि खट्न सक्ने विधायक हुनुहुन्छ । आवश्यक ऐन कानुन निर्माण तर्फ ध्यान केन्द्रित भएको हामीलाई अनुभूति भएको छ ।
माननीय सांसदज्यु !
मुलुकलाई चाहिने कानून यहाँहरुको मन मष्तिष्क बाहुबलबाट निर्माण हुने कुरा आम नेपालीलाई ज्ञान नै छ । तपाईहरुले हाल सम्म संसदमा पेश भएका वा दर्ता भएका प्रस्तावित ऐन कानुन कती अध्ययन गर्नु हुन्छ या हुन्न, आफुहरुले अध्ययन गर्ने बारे तपाईहरुनै जान्नु हुन्छ ।
माननीय सांसदज्यु !
कतै हामी संसदमा विधेयक पास गर्ने बेलामा हुन्छ या हुन्न भन्ने विषयमा संसदीय दलको नेता वा सचेतकको निर्देशनमा सरिक हुनुभएको मात्र त होला नि हैन र ? यदि हैन भने अवदेखि संसदमा दर्ता भएको विधयेक घर लगेर अध्ययन गर्नुहोला र त्यस विधेयकमा जनतालाई केन्द्रविन्दु ठानेर देशलाई खोज्नुहोला । तपाईले त्यस विधेयकमा जनता र देश पाउनु भयो भने पास गर्नु होला अन्यथा तपाई कै मर्जी । तपाईहरुले अध्ययन विना अपुरो ज्ञानबाट नै यस्ता थुप्रै ऐन कानुन निर्माण गर्दा लाखौँलाख जनता संसदका साथै सांसदप्रति पनि अविश्वास पैदा भएको कुरा यहाँँहरु पक्कै जानकार नै हुनुहुन्छ भन्ने जनताको बुझाई रहेको छ ।
माननीय सांसदज्यु !
हामीले विश्व कै उत्कृष्ट संविधान २०७२ निर्माण गर्यौ । तपाई सांसदहरुले त्यो उत्कृष्ट भनिएको संविधान कतिपटक पढ्नु भयो ? तपाइहरुले समेत अध्ययनको मौका समेत नपाई एकाएक मध्यरातमा शीर्ष नेताहरुको दवाव र निर्देशनमा खुरुखुरु हस्ताक्षर गर्नुभयो । दुनियाँको दवावबीच पनि कसरी घोषणा गर्यौ सबै जानकार नै छौ ।
अव एकपटक हेरौ ल !
१. सार्वजनिक विद्यालय सुधार गर्दै आगामी १०-१५ वर्ष भित्र सामुदायिक बिद्यालय, पुर्णत निस्शुल्क, सर्वशुलभ र प्राविधिक तथा सीपमुलक शिक्षा प्रदान गर्ने व्यवस्था छ छैन त्यो हेर्यौ कि हेरेनौ ?
२. संसदमा दर्ता भएको विद्यालय सम्वन्धि कानुन २०८० अध्ययन गर्यौँ कि गरेनौँ ? त्यस प्रस्तावित ऐनले विद्यार्थी, अभिभावक, समुदाय, शिक्षक, स्थानीय निकाय जोडियो कि जोडिएन त्यस तर्फ बिचार पुर्यायौ त ?
३. आफ्ना सन्तती प्लस २ उत्तीर्ण हुनासाथ जापान, अमेरिका, अष्ट्रेलिया, क्यानडा वा कतार जान उत्प्रेरित गर्ने कि !, यहीँ बसेर नोकरी गर्न यही मुलुकमा बस्छु भन्ने विचार परिवर्तन गर्ने शिक्षा नीति छ कि छैन त्यस तर्फ विचार पुर्याएको छ कि छैन त्यो पो हेर्ने कि ?
४. ५२ वर्ष पछि आउँदै गरेको ऐन समयानुकूल, समय सापेक्ष, विश्व बजारमा बिकाऊ हुने जनशक्ति उतपादन हुने तर्फ ध्यान केन्द्रीत होस् भन्ने चाहना हाम्रो रहेको हो ।
त्यसै गरेको हैन !
१. २०६५/२०६६ सालदेखि विद्यालयमा कार्यरत राहत शिक्षकहरुलाई स्थायित्वकोलागि शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षामा सम्मिलित हुन पनि नदिने आज विना हात खाली फर्कदै गर्दा त्यस्तो प्रतिगामी ऐन आगो नलगाए के पुजा गर्नु त ?
२. विद्यालयमा कार्यरत विद्यालय कर्मचारीलाई दरवन्दी सृजना नगर्ने, सरकारले तोके अनुसार तलव भत्ता नदिने अनि सरकार विरुध्द आन्दोलन नगरे के पुजा गर्नु त ?
३. ईसिडीमा कार्यरत बाल कक्षा शिक्षकको दरवन्दी सृजना नगर्ने, योग्यता र कार्यक्षमतालाई कदर नगर्ने, योग्यता बृध्दि गर्न समय नदिने, समस्या अन्त्य गर्ने तर्फ नलाग्ने समस्या सधै ज्युं का त्युं राख्ने त्यस्तो सरकारको विरोध नगरी के पुजा गर्नु त ?
४. लामो समयदेखि विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक एकपटक पनि बढुवा हुन नपाउँदा ती शिक्षकले प्रतिगामी ऐन आगो नलगाए, बिद्यालय बन्द नगरे तिमीहरुलाई नसरापेर के गर्नु त ?
५. समान तहमा कार्यरत शिक्षक र निजामती कर्मचारीबीच असमान ग्रेड दिने यो अविवेकी ऐन विरुध्द आन्दोलन नगरे कसको विरुद्ध गर्नु त ?
६. सरकारी सेवा गरे पश्चात पेन्सनको व्यवस्था हुनु पर्नेमा पेन्सनको व्यवस्था हटाएको छ । यसरी विभेदकारी व्यवस्था विरुद्ध आन्दोलन नगरे के गर्नु सरकारका नाममा पशुपतिनाथ गएर लाख बत्ती बालौ त ?
७. विद्यालयमा कार्यरत उच्च माध्यमिक तहमा दरवन्दी दिने तर स्थायित्वको व्यवस्थापन नहुने हुँदा आन्दोलन नगरे के सरकारको आरती गाउँदै हिँड्ने त ?
८. विद्यालयमा तहगत र विषयगत शिक्षक दिन नसक्ने अनि विद्यालयबाट नतिजा राम्रो आएन भनेर दिग्भ्रमित सुचना सरकार नै दिन्छ । त्यस्तो सरकार विरुद्ध आन्दोलन नगरे के गर्ने त ?
९. अनुदानमा नियुक्त भएका शिक्षकको कुनै स्थायित्वको व्यवस्थापन नहुनु र नोकरीको कुनै ग्यारेण्टी नहुनुले आन्दोलन नगरे के गर्नु त ?
१०. राजाबाट व्यवस्थामाथि संवैधानिक कु हुँदा आन्दोलन फितलो हुँदै गयो । आन्दोलनकारी भेटाउन गाह्रो पर्यो त्यस वखत पार्टीका शीर्ष नेताहरुबाट पेशाकर्मीहरुलाई आन्दोलनमा उतारियो । त्यती बेला नोकरी वर्खास्तीको दाऊमा राखेर राजा विरुध्द आन्दोलन गरियो । अहिले ट्रेड युनियन अधिकारमाथि कुठाराघात गर्ने गरि ल्याइएको प्रतिगामी ऐन विरुद्ध आन्दोलन नगरे के नाचगान गरेर रमाएर बस्नु त ?
११. एउटै भुगोलमा काम गर्ने निजामती कर्मचारीहरुले दुर्गम भत्ता पाउने तर शिक्षकले नपाउने यो विभेदकारी प्रतिगामी ऐनका विरुध्द आन्दोलन नगरि के टिठलाग्दो मुहार देखाएर सरकारको मन्त्र जप्दै बस्नु त ?
१२. वर्षौदेखि कार्यरत शिक्षकको औषधि उपचारमा पाउने खर्चमा कटौती गर्ने गरी ल्याइएको प्रतिगामी ऐन विरुध्द आन्दोलन नगरे के गर्नु त ?
१३. अन्य थुप्रै विषय छुटेका विषय बस्तुहरु छन् । छुटेका विषय बस्तु समावेश गर्ने गरी आउने अपेक्षा गर्नु हाम्रो अधिकार हो नै ।
माननीय सांसदज्यु !
महादेवले अन्तिम क्षणमा आफ्नो तेश्रो नेत्र खोलेर संसारलाई झै कायापलट गर्छु भन्ने युवा जोश र जांगर भएका नेतृत्वबाट पनि शिक्षा क्षेत्रमा परिवर्तन गर्छु र गराउँछु भन्नेहरु नै आफै गुमराह परे या गर्न सकेनन् ? तिनको क्षमतामा प्रश्न चिन्ह लाग्ने नै छ ।
माननीय सांसदज्यु !
अर्जुनदृष्टि राखेर काम गर्छु भन्ने नेताहरु, भविष्यद्रष्टा हुँ भन्ने नेताहरु आज विद्यालय सम्वन्धि कानुन निर्माणमा कतै चुक्ने पो हो कि ?
माननीय सांसदज्यु !
गैडाको छाला जस्तो सरकार, दोधारे बुध्दिजिवी, कुम्भकर्ण झै शिक्षामन्त्री, कुटिल कर्मचारीसंग, हामी निरीह शिक्षकहरुले “विद्यालय सम्वन्धि कानुन २०८०” वर्षौवर्ष सम्म अरण्यरोदनका अनुनय र विनय गर्यौ तर न सांसदले सुने, या विधायक समितिका सदस्यहरुले सुने, न सरकारले सुने, न शीर्ष नेताहरुले सुने कसैले सुनेनन् त्यसैले यो आन्दोलन गर्नु परेको हो । शिक्षक, अभिभावक, विद्यार्थी मैत्री सार्वजनिक शिक्षा बलियो पार्ने ऐन ल्याउने तर्फ सबै माननीयज्युहरुले विचार पुर्याउनु हुनेछ भन्ने विश्वासकासाथ कामना गर्दछु ।
————————
विनीत
देशभरिका पिडित शिक्षकहरुको तर्फबाट
सुन्दर पन्त
नागार्जुन —१०, काठमाडौ ।
